नेकपाको बिवाद जटिल मोडमा,ओलीले जवरजस्ती गरे गुम्न सक्छ सांसद पद

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गरेपछि सत्तारूढ नेकपाको विवाद समाधान भएर राजनीतिले आकार लिने धेरैको आँकलन थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्चको फैसलापछि पनि राजिनामा दिने कुनै छनक देखाएनन् । न त निर्वाचन आयोगले नेकपाको दलीय अन्योलताको अन्त्य गर्ने निर्णय गर्यो ।
यस्तो अवस्थामा नेकपा प्रचण्ड नेपाल र ओली पक्ष एकाएक आफ्नो पक्ष पल्लाभारी बनाउन लविङमा जुटेका छन् । पार्टी भित्र बहुमत रहेकाले प्रचण्ड नेपाल पक्ष केही ढुक्क देखिए पनि ओली पक्ष भने तुलनात्मक रुपमा आत्तिएको छ ।
निर्वाच्न आयोगले प्रचण्ड नेपाल पक्षलाई आधिकारिकता दिने संभावना बलियो बन्दै गएपछि पार्टीको बहुमतबाट कारबाहीमा परेको खण्डमा निर्वाचित सांसद् पदसमेत गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ । समानुपातिक सांसदहरुलाई पार्टी नियम उलंघन गरेका कारण कारबाही गरेर नयाँ नियुक्त गर्न समेत सक्ने देखिन्छ ।
केही समय अघि मात्रै पार्टी ह्वीप उलंघन गरेको कारण जसपाले आफ्ना सांसद सरिता गिरीलाई समानुपातिक सांसदबाट हटाएर नयाँ नियुक्त गरेको थियो ।
ओली पक्ष सर्वोच्चबाट फैसला आउनुअघिसम्म छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम गरी तुच्छ गालीगलौजमा उत्रिँदै आएको थियो । सो पक्षका नेताहरू अहिले भने एकाएक युटर्न भइ पार्टी एकताको पक्षमा उभिएर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । तर नेकपा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले ओलीसँग मिल्न नसकिने भन्दै अडान राख्दै आएका छन् । निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारीकता विवादको निरुपण नगरेका कारण मात्रै नेकपा एउटै जस्तो देखिएको छ तर राजनीतिक रुपमा भने नेकपा विभाजित भइसकेको छ । पूर्व महान्यायाधीवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले पार्टी नीति विपरित काम गरेर कारबाही भोगेका सांसद्को सांसद् पद नै खारेज हुने बताए ।
‘पार्टीले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेर निष्कासन गरेमा निर्वाचित सांसद्को समेत पद खारेज हुन्छ । समानुपातिकको ठाउँमा पार्टीले अन्य अर्को नाम पठाउँछ भने प्रत्यक्ष जितेकाको हकमा उपचिर्वाचन हुन्छ,’ उनले समाचार दैनिकसँग भने,‘अदालतबाट संसद् पुनस्र्थापना भएपछि ओली पक्ष आफैमा अल्पमतमा छ । उनीहरुलाई बहुमतले कारबाही गरेर निष्कासन गरेमा पद रिक्त हुन्छ । त्यही भएर उनीहरु आत्तिदै पार्टी एकता गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छन् ।
आयोगले भने नेकपा विवाद हुँनुअघिघको केन्द्रीय समिति सदस्य ४सय४१ जना रहेको भनिसकेको छ । ती सदस्यमध्ये केहीको निधन भएको र केही सरकारी लाभको पद लिएर राजीनामा दिएकाले अहिले ४२९ जना छन् ।
यो संख्यालाई निर्वाचन आयोगले किटान गरिसकेकाले यहीँ संख्याको दुई तिहाइ बहुमत अहिले नेकपाका प्रचण्ड– माधवकुमार नेपाल पक्षसँग रहेको छ । ओलीले हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि पार्टीले अनुशासनको कारबाही गरी साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ । यद्यपि यो विवाद आयोगमा रहेकाले अन्तिम निरूपण भइसकेको छैन ।
ओलीले दल विभाजन गर्न नसक्ने
गत ३ जेठ ०७५ मा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भइ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएको हो । पार्टी एकताको करिब तीन वर्षमा विभाजित हुन पुग्यो । राजनीतिक रुपमा विभाजित भएको नेकपा निर्वाचन आयोगले कानुनी रुपमा फुकुवा नगरेका कारण अहिलेसम्म एउटै छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दल विभाजनका लागि भने केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०/४० प्रतिशत सदस्य पुर्‍याउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
अहिले ओली पक्षका केन्द्रीय समितिमा करिब २६ प्रतिशत मात्रै रहेका छन् भने संसदीय दलमा उसको ४० प्रतिशत सांसद् पुग्छन् । राजनीतिक दलसम्वन्धी ऐनको दफा ३३ (२) मा भनिएको छ,‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।’
केन्द्रीय समितिमा ओली पक्षको ४० प्रतिशत नपुग्ने भएकाले कि त यस ऐन परिमार्जन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउनुपर्ने कि त दल त्याग गरेर जानुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेको छ । तर ओली पक्षीय कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा बहस गर्दा ‘अदालतबाट संसद् पुनस्र्थापना भएको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले बैठक नबोलाए के हुन्छ ?’ भनेर प्रश्न राखेका थिए । सोही प्रश्नको उत्तरस्वरुप सर्वोच्चले आगामी २४ फागुनभित्रमा अनिवार्य संसद् बैठक बोलाउन निर्देशन दिएको छ । यसरी हेर्दा सरकारले संसद् बैठक बोलाउनुपर्ने बाध्यतामा रहेकाले दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउने सम्भावना भने छैन ।
कारबाहीमा परे वा पार्टी छाडे सांसद् पद रिक्त होला ?
पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभामा ओली पक्षका ८१ जना सांसद् रहेका छन् । ओलीविरूद्ध संसद्मा गत ५ पुसमा नै संसद् सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । तर ओलीलाई पार्टीले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरिसकेको अवस्थामा उनको पद नै रिक्त भएको देखिएको छ ।
राजनीतिक दलसम्वन्धी ऐनको दफा ३१ मा दल त्याग गर्न नहुने व्यवस्था रहेको छ । दफा ३१ (१) मा भनिएको छ,‘कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको संघीय संसद्को सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन ।’
सो ऐनले केन्द्रीय समिति र संसदीय समितिमा ४०/४० प्रतिशत नपुर्‍याए दल त्यागलाई बन्देज लगाएको छ । दल त्याग गरेमा निर्वाचित भएको पद नै स्वत: नरहने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । दफा ३१ (२) मा भनिएको छ,‘कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वत: रिक्त भएको मानिनेछ ।’
यस्तै ऐनको दफा ३२ मा सम्बन्धित दलको सदस्यबाट लिखित रुपमा राजिनामा दिएमा, अर्को दलको सदस्यता लिएमा र आफैले वा आफ्नो संलग्नतामा अर्को दल गठन गरेमा पार्टीले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।