मल नल्याउने शैलुङ र होनिको कम्पनीको साढे ९ करोड धरौटी जफत/कारखाना अध्ययन गर्न समिति गठन

२२ भाद्र २०७७, सोमबार ०९:०० प्रकाशित

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले मल नल्याएको आरोपमा शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपलले राखेको पाँच प्रतिशत बैंक धरौटी जफत गर्ने निर्णय गरेको छ।
कम्पनीको आइतबार बसेको बैठकले दुवै कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गर्दा राखेको धरौटी रकम जफत गर्ने निर्णय गरेको हो। शैलुङले चार लाख ४०२ अमेरिकी डलर र होनिको मल्टिपलले तीन लाख ७७ हजार ३७५ डलर रकम धरौटी राखेका थिए।
त्यसबेलाको प्रचलित डलरको दरअनुसार शैलुङको चार करोड ८८ लाख ४९ हजार ४४ र होनिकोको चार कोरड ५६ लाख ६२ हजार ३७५ नेपाली रुपैयाँ जफत भएको कम्पनीले जनाएको छ। दुवैको जोडेर ९ करोड ४५ लाख ११ हजार ४१९ रुपैयाँ धरौटी हुन आउँछ।
ठेक्का सम्झौता भएको चार महिना बित्दा पनि दुवै कम्पनीले मल ल्याउने मनसाय नदेखाएपछि कारबाहीस्वरूप धरौटी जफत गरिएको कम्पनीका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पोखरेलले बताए।
‘बाँकी के कारबाही गर्ने भन्ने कुरा कानुनी राय लिएपछि टुंगो लाग्ने छ,’ पोखरेलले भने।
दुवै कम्पनीले शुक्रबार मल ल्याउन लागिरहेकाले भन्दै ठेक्का सम्झौताको समय थप्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। कम्पनीले उनीहरूले मल ल्याउन खोजे-नखोजेको, उनीहरूले चालिरहेको प्रक्रिया, कागजात र परिस्थितिहरू जाँच गर्‍यो।
‘यसरी उहाँहरूको गतिविधिहरू, कागजातहरू, प्रक्रिया हेर्दा मल ल्याउने सम्भावना नदेखिएपछि हामीले बाध्यात्मक रुपमा धरौटी जफत गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ पोखरेलले भने।
दुवै कम्पनीले मल आपूर्ति गर्ने अन्तिम समय भदौ २० गते थियो। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका अनुसार उनीहरूले अहिलेसम्म एक बोरा मल नेपाल ल्याउन सकेको देखिएन।
यी कम्पनीले मल ल्याउन नसकेकै कारण सरकारले बंगलादेशबाट ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल पैंचोमा माग्नु परेको थियो।
दुवै कम्पनीसँग २५-२५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउने गरी सम्झौता थियो। सिजन सकिएपछि पाएको मलको महत्व नरहने भएकाले अहिले यी कम्पनीले धरौटीबापत राखेको पाँच प्रतिशत रकम जफत गरिएको हो।
शैलुङ इन्टरप्राइजेज नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको कम्पनी हो भने होनिको हुमनाथ कोइरालाको। शैलुङ निर्माण क्षेत्रमा काम बिगार्ने कम्पनी हो। कोइरालाको होविको भने यही मल प्रकरणमा विवादमा आएको कम्पनी हो।
शैलुङसँग वैशाख १२ गते र होनिकोसँग १५ गते मलको ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
वैशाख १२ गते सम्झौता भए पनि एलसी (प्रतितपत्र) खोलेको मितिदेखि लागू हुनेगरी उनीहरूलाई ११७ दिनको समय दिइएको थियो।
सबैभन्दा कम कबोल गरेपछि होनिकोसँग प्रतिटन ३०९. ९ अमेरिकी डलर र शैलुङसँग प्रतिटन ३२०.२५ अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडकै भनाइमा पुस २७ र माघ ४ गते नै टेन्डर आह्वान गरिएको थियो। ठेक्काको बोलपत्रको समय ४६ दिन तोकिएको थियो।
दुई टेण्डरमा पचास हजार मेट्रिक टन मल आयात गर्नुपर्ने थियो। तर, यो समय सकिँदा मुलुकमा कोरोनाका कारण लकडाउन सुरू भयो।
प्रक्रियागत रूपमा चैत दोस्रो साता टेन्डर लगाइसक्नु पर्ने थियो। लकडाउन सुरू भएपछि चैतभरि त कर्मचारी कार्यालयमै गएनन्।
वैशाख पहिलो साता बितेपछि कम्पनीले मल ल्याउनका लागि फेरि प्रक्रिया थालेको थियो।
ठेक्का प्रक्रियामा कम कबोलेपछि यी दुई कम्पनीलाई मल ल्याउने जिम्मा दिइएको थियो।
सोझै सम्झौताको विकल्प हेर्दै मन्त्री

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मंत्री घनश्याम भुसालले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर समयमा मल नल्याउने कम्पनीलाई कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेजस्तै सहयोगी मुलुकहरूसँग सोझै सम्झौता गरी मल ल्याउन सक्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको बताउनु भयो ।‘कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट गरी हरेक वर्ष २०/२४ वटा टेन्डर हुँदै आएका छन् । टेन्डर भए पनि समयमै मल आयात हुन सकेको छैन । यी समस्या सधैंका लागि अन्त्य गर्न पेट्रोलियम पदार्थसरह विभिन्न मुलुकसँग सम्झौता गरेर आयात गर्ने गरी छलफल भएको छ,’ उहाले भन्नुभयो ‘करिब ४ महिनाभित्र सम्झौता गर्न सक्छौं भन्ने लागेको छ । सम्झौता भए दशकौंदेखिको समस्या समाधान हुन्छ ।’
मन्त्री भुसालले तत्कालीन अभावको समस्या समाधान गर्न बंगलादेशबाट १०/१५ दिनभित्र आउन सुरु हुने गरी पैंचो मल ल्याउने तयारी थालेको जानकारी दिनुभयो। ‘यो बीचमा मलको आपूर्ति र वितरणमा ध्यान दिएका छौं, मल बिक्री गर्न ७ हजार ७ सय सहकारी सूचीकृत भएका छन् । २० प्रतिशतसम्म दुरुपयोग भएको सुनिन्छ, कहाँ/कसलाई बिक्री गरे, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका बनाएका छौं,’ उहिले भन्नुभयो ‘अब सोझै गाउँपालिका/नगरपालिकामार्फत वितरण हुन्छ । यसले चुहावट रोकिन्छ ।’ आन्तरिक व्यवस्था तयार पारेकाले अबको दिनमा मलको समस्या नहुने मन्त्री भुसालको भनाइ छ । ‘वितरणको व्यवस्थालाई ठीक पार्दा धेरै समस्या समाधान हुन्छ । ब्ल्याकमा बिक्री, पूर्वको मल पश्चिममा, पश्चिमको पूर्व जान रोकिन्छ,’ उहाको भनाई छ।
कारखाना अध्ययन गर्न समिति
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मल कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कृषि सचिव राजेन्द्र भारीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । ‘माग र आपूर्तिको अवस्था हेर्दा नेपालमा कारखाना आवश्यक भन्ने नागरिकमा चर्चा छ,’ कृषिमन्त्री भुसालले भन्नुभयो, ‘अर्थ मन्त्रालयमा मल कारखानाका विषयमा चर्चा चल्ने गरेको छ । तर, कृषि मन्त्रालयलाई जानकारी छैन । त्यसैले कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका छौं ।’
मन्त्रालयका अनुसार सन् १९९१ मा गरिएको एउटा अध्ययनले नेपालमा मल कारखाना खोल्न सम्भव नरहेको देखाएको थियो । सन् २०१६ मा लगानी बोर्डले गरेको अध्ययनले नेपालमा कारखाना सम्भव भएको सुझाव दिएको थियो । उक्त अध्ययनमा कृषि मन्त्रालय संलग्न नभएकाले सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कमिटी गठन गरिएको मन्त्री भुसालले जानकारी दिनुभयो ।

२२ भाद्र २०७७, सोमबार ०९:००  मा प्रकाशित

Write your Comment