विष्णु पौडेल मन्त्रीमात्रै, सर्वोच्च प्रशासनले सच्यायो आदेश,२० मन्त्री पदमुक्त

सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनपछि गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तार बदरको आदेश गर्दा विष्णुप्रसाद पौडेललाई उपप्रधानमन्त्री उल्लेख गरेकामा पछि सच्याएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले गरेको आदेशमा पौडेल उपप्रधानमन्त्री कायम रहेको उल्लेख थियो । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार आदेशमा भूलवश पौडेललाई उपप्रधानमन्त्री लेखिएको हो, उक्त भूल सच्याएर अर्को आदेश लेख्ने तयारी भइरहेको छ ।संसद विघटनपछि विस्तार गरिएको मन्त्रिपरिषद बदर भनेपछि पौडेल उपप्रधानमन्त्री हुने कुरा भएन, उहाँ मन्त्री मात्रै हो, आदेश सच्चिएर आउँछ’ सर्वोच्चका अधिकारीले स्पष्ट पार्दै भने ।