एमाले नेता पौडेलको टिप्पणी :सर्वोच्च अदालत तिर फर्केर औलो ठड्याउनु भन्दा आफैलाई समिक्षा गर्नु उचित

काठमाडौं १० आषाढ :
नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले अदालतको निर्णयप्रति टिप्णी गर्नेहरुका लागि कडा प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । उहाँले केही कुण्ठा पोख्न र भजनमा रमाउन मस्त व्यक्तीहरू दुनियालाई अँध्यारोमा राख्न भ्रम छरिरहेका छन भन्दै संसदको विश्वास गुमाएका काम चलाऊ प्रधानमन्त्रीलाई नियमीत चुनावी प्रधानमन्त्री संग तुलनि गरेर प्रचार गर्दैछन,
उनिहरू असंवैधानिक ढंगले संसद विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरेका काम चलाऊ प्रधानमन्त्रीको निर्णय र नियमित चुनाव गराई रहेका प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई एउटै किसिमले प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेका छन भन्नुभएको छ ।

नेता पौडेलले सर्वोच्च अदालत तिर फर्केर औलो ठड्याउनु भन्दा आफैलाई समिक्षा गर्नु उचित हुने समेत सुझाव दिनुभएको छ ।

उहांको टिप्पणी यस्तो छ :

केही कुण्ठा पोख्न र भजनमा रमाउन मस्त व्यक्तीहरू दुनियालाई अँध्यारोमा राख्न भ्रम छरिरहेका छन ।
उनिहरू संसदको विश्वास गुमाएका काम चलाऊ प्रधानमन्त्रीलाई नियमीत चुनावी प्रधानमन्त्री संग तुलनि गरेर प्रचार गरेको भन्दै कडा टिप्पणी गर्नू भएको छ ।
उनिहरू असंवैधानिक ढंगले संसद विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरेका काम चलाऊ प्रधानमन्त्रीको निर्णय र नियमित चुनाव गराई रहेका प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई एउटै किसिमले प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेका छन ।
उनिहरू भन्दैछन २०७४ सालको चुनावी प्रधानमन्त्रीलाई सर्वोच्चले मन्त्रीपरिषद हेरफेर गर्न रोकेको थिएन ।
अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई मात्र रोक्ने काम गरी रहेको छ, भन्दै रोईलो गरिरहेका छन ।
सवैले वुझ्नु पर्ने कुरा प्रष्ट छ , २०७४ सालको सरकार काम चलाऊ सरकार थिएन ।
२०७४ सालको चुनाव संसद विघटन गरेर आयोजना गरिएको चुनाव पनि थिएन ।
२०७४ सालको चुनाव नियमित संवैधानिक चुनाव थियो ।
त्यतीखेर केवल आचार सहिताको कुरा मात्र उठेको थियो ।
अहिलेको अवस्था टोटल्ली फरक छ ।
अहिलेको समस्या संवैधानिक प्रश्नको रूपमा खडा भएको छ ।
संसदवाट पदमुक्त भएर उनकै शव्दमा मार्ग प्रसस्त गरेका प्रधानमन्त्रीले आफुलाई निर्वाचित गर्ने संसदलाई नै दोश्रो पटक विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरिएको छ ।
निर्वाचनको घोषणा गरि सके पछि मन्त्रीपरिषदमा व्यापक परिवर्तन गरिएको छ ।
जवकी नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७७ को उपधारा ( ३ ) ले कामचलाऊ सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीपरिषद फेर बदल गर्ने अधिकार दिएको छैन ।
संविधानको धारा ७७ उपधारा ३ अनुसार संसदमा विश्वास गुमाएका ( मार्ग प्रसस्त गरेका ) पदमुक्त ( कामचलाऊ ) प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद हेरफेर या परिवर्तन गर्ने थोरै पनि ठाऊ छैन ।
वरू अर्को मन्त्रीपरिषद गठन नभए सम्म सावीक मन्त्रिपरिषदले कार्य संचालन गर्ने कुरा प्रष्ट लेखिएको छ ।
यसर्थ सर्वोच्च अदालत तिर फर्केर औलो ठड्याउनु भन्दा आफैलाई समिक्षा गर्नु उचित हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालत तिर फर्केर हिलो छ्याप्नु भन्दा आफुलाई सुधार गरेर संवैधानिक वाटोमा हिडनु उचित हुन्छ ।
अरू दलहरूलाई आरोपित गर्नु भन्दा आफु लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँड्नु उचित हुन्छ ।
अरूलाई दोष दिएर समय खेर फाल्नु भन्दा आफुलाई करेक्सन गरेर अघि वढ्नु उचित हुन्छ ।।।। जय जय होस ।।।।।