मधेश सरकारका पूर्वअर्थमन्त्री विजय यादब र मेयर सहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री विजयकुमार यादवसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

माछा पोखरी निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले आइतबार विशेष अदालतमा २९ करोड बिगो मागदाबी गर्दै उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि आव ०७९ ८० सम्म अर्थमन्त्री रहेका यादवका साथै आयोगले बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख भरतकुमार थापा र उपप्रमुख लीलाकुमारी मुक्तानलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।

यस्तै आयोगले बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (हाल निल्म्बित) विमलकुमार पोखरेल, तत्कालीन इन्जिनियर निरन्जन लामिछाने, तत्कालीन इन्जिनियर (हाल निलम्बित) सागर पौडेल र तत्कालीन लेखा अधिकृत (हाल निलम्बित) विश्वराज पोखरेलका साथै अर्थ मन्त्रालयका कानून अधिकृत गोकुल भुजेललाई पनि आयोगले प्रतिवादी बनाएको छ ।

यादवलाई यसअघि झलनाथ खनाल फाउन्डेसनको नाममा १७ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा पनि अर्को मुद्दा लागेको थियो ।​​

बागमती नगरपालिकास्थित भरत ताल निर्माणका क्रममा तत्कालीनमन्त्री यादवले ३० करोड रूपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गर्दा आफ्नो मर्यादा समेतलाई ख्याल नगरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

मधेश प्रदेश सरकारबाट पटक-पटक सरकारी अनुदान रकम प्राप्त भएको अवस्थामा माछाविहीन माछापोखरी निर्माण कार्य पूरा नभएको भनी बागमती नगरपालिकाबाट थप रकम माग हुँदा मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेश नै नगरी ३० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने भनेर यादवले निर्णय गरेका थिए ।

तेस्रो चरणको रकम उपलब्ध गराउने कार्यमा मधेश प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका मन्त्री विजय कुमारले २०७८ असार ६ मा निर्णय गरी अनुदान उपलब्ध गराउन एमओयूमा आफैंले एकल रूपमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (राप्र तृतीय श्रेणी)सँग मर्यादालाई ख्याल नगरी हस्ताक्षर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

उनले कानून अधिकृतको राय बमोजिम भनी मधेश मन्त्रिपरिषद्‌मा पेश नगरी ३० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेका आयोगको दाबी छ ।​

सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको मुर्तिया वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी वन क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो आदि वनपैदावार गैरकानूनी रूपमा उत्खनन् गरी परेको खाल्डोमा माछापोखरी निर्माणको नाममा संघीय सरकार, प्रदेश सरकारसमेतको करोडौं रकमबाट गैरकानूनी तवरमा पोखरीसमेतका संरचनाहरू निर्माण गरेको पाइएको हो ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिविना वन क्षेत्रमा विकासका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन । राज्यका अन्य कुनै निकाय वा कार्यालय वा संस्थाले राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा कुनै सामाजिक वा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नेसम्बन्धी कार्य गरे/गराएमा त्यस्ता कार्य वन ऐन अनुसारको कसुर मानिने गरी कानूनी तवरमा प्रतिबन्ध लगाएको व्यवस्थालाई जानी बुझी अनदेखा गरी बद्‍नियतपूर्ण तवरमा सो जग्गा नदी उकासेको भनी झुट्टा तथा गलत ब्यहोराको लिखत तयार गरिएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

माछा पालनसम्बन्धी कुनै अध्ययन नगरी बागमती नदीको पानीको प्रयोगको लागि कुनै स्वीकृति नलिई हचुवामा निर्माण कार्य गराएर कानूनविपरीत अनुदान रकम दुरुपयोग गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म मधेश प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँगको मिलोमतोमा प्रदेश विनियोजन ऐन र प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को निर्णयविपरीत विशेष/सशर्त अनुदान प्राप्त गरी बागमती नगरपालिका सर्लाहीको आन्तरिक श्रोत र संघीय सरकार समेतको गरी जम्मा ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २९२ रूपैयाँ हानी नोक्सानी भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।​​​