काठमाडौं,१६ असार
सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन कार्यान्वयन नगर्न परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । यस सगै स्थानीय तहमा ९ हजार १६१ कर्मचारी छनोट र भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न लोक सेवा आयोगलाई बाटो खुलेको छ ।
लोकसेवा आयोगले जेठ १५ मा स्थानीय तहका लागि विभिन्न पदमा कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन अहवान गरेको थियो । तर संविधानको मर्मअनुसार बिज्ञापन नभएको भन्दै संसदको राज्य व्यवस्था समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो भने सर्वोच्चमा पनि भर्ना प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै पनि रिट परेको थियो सो रिटमा गरीएको माग सर्वोच्वले अस्वीकार गरेपछि भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन लोक सेवालाई बाटो खुलेको छ ।