नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले एमसिसीका केही बुँदा मान्न नसकिने बताउनु भएको छ। तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गम्भिर बुँदा रहेको सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरेको भन्दै उहाले वर्तमान सरकारले सच्याउने बताउनुभयोनेकपा गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा बोल्दै खनालले अमेरिकाले दिने भनेको ५० करोड डलर अनुदान भने नराम्रो पक्ष नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘५० करोड डलर नराम्रो कुरा होइन, नेपालको पूर्वाधार बन्छ भने, तर त्यसमा रहेका १० वटा प्रावधान मान्न सकिँदैन।
’पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका वरिष्ठ नेता खनाल नेकपा केन्द्रीय समिति बैठकले एमसिसी अध्ययन गर्न गठन गरेको कार्यदलका संयोजक समेत हुन्। कार्यदलले केही दिन अघि मात्र नेकपाका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई एमसिसीबारे अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको र सचिवालय बैठकले सबैैै सचिवालय हरुलाई अध्ययनका लागि वितरण समेत गरिसकेको छ ।
एमसिसी सम्झौता ५ वर्षका लागि भएको र त्यसमा ‘१० वटा यस्ता बुँदा छन्, जो सदाका लागि भनेर लेखिएको छ, त्यो कुरालाई मान्न सकिँदैन उहाँको भनाइ थियो ।केहि बुँदाहरु लाजमर्दो भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो , ‘के हेरेर सही गर्यो ?, यस्ता झुटा कुरा धेरै भनेर काम छैन, हामी प्रकाशित गर्छौं, तपाई पनि गहनतापूर्वक अध्ययन गर्नुस् कार्यकर्ता माझ वरिष्ठ नेता खनालले भन्नुभयो ।सम्झौतामा एमसीसी लागू गर्दा अमेरिकाको न्युयोर्क स्टेटको कानुन नेपालमा लागू हुनेछ भनेर हस्ताक्षर भएको उहाँको भनाइ थियो ।हामीले एमसिसी र आइपिएसबीचको सम्बन्ध अध्ययन गर्यौं, एमसिसीलाई इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग हो भनेको छैन,’ खनालले भन्नुभयो ‘अमेरिकी नेताहरुले ठाउँ कु– ठाउँ अँग हो भनेका छन्।’ यसबारे स्वयं अमेरिकाले स्पष्ट पार्नुपर्ने खनालको भनाइ छ ।सम्झौताका केही बुँदा स्वीकार गर्न नसक्ने भन्दै कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको उहाँको भनाइ छ ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री रहँदा mcc सम्झौता भएको हो सो सम्झौता व्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाइबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।