राधाकृष्ण बनको १३औ साधारण सभा सम्पन्न/पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुखको चर्को आलोचना

बारा १७ माघ :
जनहित मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिले ‘महिला पुनस्थापना केन्द्र’ निमार्णका लागि  सिमरा महिला साकोस लाई दिईएको ६० क्युफिट सालको काठ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले बरामत गरेपछि वन संरक्षणकर्मीहरुले निकुञ्जको कार्यशैलिको चर्को आलोचना गरेका छन्
राधाकृष्ण मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको १३ औ वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै वन समुहका अध्यक्ष तथा संरक्षणकर्मीहरुले सार्वजनिक रुपमा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत मनोज साहको कार्यशैलिको  आलोचना गरेका हुन् ।  साताअघि वन समुह अध्यक्षहरुको आन्तरिक निर्णय मार्फत सिमरा महिला सहकारीलाई ६० क्युफिट (३ ओटा मुढा) सालको काठ प्रदान गरिएको थियो । तर सो काठ ३ दिनअघि मात्रै पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले सहकारीको कार्यालय भवनवाटै बरामत गरेर फिर्ता लगेको छ ।

जितपुरसिमरा सार्वजनिक सरोकार समितिका अध्यक्ष मनोज पौडेलले प्रमुख संरक्षण अधिकृतको ध्यान वन समुहमाथि कडाई गर्नेतिर मात्रै नभएर सिमसार क्षेत्र संरक्षण र उद्योगले कब्जा गरेको वनको जग्गा फिर्ता गराउने तर्फ ध्यानदिन सुझाव दिएका छन् । ‘सिमसार र वनक्षेत्र संरक्षण र प्रदुषण नियन्त्रणका विषयमा  स्थानिय सरकार पनि मौन छ  निकुञ्जका प्रमुख  संरक्षण अधिकृत पनि बोल्दैनन्’ पौडेलले भने । आफुहरुले जनताका समस्या समाधानका लागी हरेक क्षेत्रमा दवाव दिँदै आएको उल्लेख गर्दै  पौडेलले सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार नबन्दा जनतामा निरासा छाएको गुनासो गरे ।

जनकल्याण साकोसका अध्यक्ष मधुसुदन  सिटौलाले  पनि वन समुहहरुले गरेको काममा निकुञ्ज प्रशासनले हस्तक्षेप गरेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन् ।  ‘संरक्षणकर्मीहरुले गरेका निर्णयहरुमा  निकुञ्ज प्रशासनले चाहेमा जे पनि गर्नसक्छ भन्ने खालको काम भयो, आज संरक्षणमा  लागेको  २० वर्षमा पहिलोपटक यस्तो घटना भयो’ सिटौलाले भने ‘आजसम्म हामीले गरेको काममा निकुञ्ज प्रशासनले हस्तक्षेप गरेको थिएन, संरक्षणमा लाग्नेहरुलाई मनोबल घट्ने घटाउने काम नहोस् अहिले निकुञ्जवाट भईरहेको घटना दुखद हो चिक्त बुझिरहेको छैन्’ ।
सरकारले २०७७ जेठ १६ गतेको मन्त्रिस्तर निर्णयवाट  देशभर सालको काठको कटानछपान तथा बिक्री बितरण पुर्ण रुपमा बन्द गरेको छ ।
सरकारले सालको काठ बिक्रीबितरण बन्द गरेको अवस्थामा   सिमरा महिला सहकारीलाई निशुल्क काठ दिइएको भन्दै निकुञ्जले काठ फिर्ता गलेको छ ।  सरकारको यो निर्णय सँगै गत अािर्थक वर्षमा कटानछपान भएका सालका काठहरु समेत जंगलमै छन्  भने केही घाटगद्दी गरेर राखिएको छ ।
निकुञ्जले हामीलाई गोठालो बनाईदियो तर अधिकार दिएन  :अध्यक्ष श्रेष्ठ

जनहित उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अमृतलाल श्रेष्ठले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले वन संरक्षणको पाटोमा  आफुहरुलाई गोठालो बनाएको  तर, अधिकार भने नदिएको आरोप लगाएका छन् ।  अध्यक्ष श्रेष्ठले २ दशकदेखि वन क्षेत्र संरक्षण गरेबापत मध्यवर्ती क्षेत्रले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा  नपाएको गुनासो समेत गरेका छन् । ‘पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ले हामीलाई संरक्षणकर्मीको रुपमा जिम्मेवारी दियो, हामीलाई गोठालो त बनाईदिनुभयो तर अधिकार दिनुभएन’  उनले भने ।
निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रका वन समुहविच देखिएको समस्या र विवादलाई छलफलवाट  अन्त्य गर्न श्रेष्ठले आग्रह  गरेका छन् । प्रदेश नं २ को एकमात्र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पर्यटकिय क्षेत्रको रुपमा बिकास गर्नका लागि पर्यटकिय पुर्वाधार बनाउन सके आन्तरिक पर्यटक भित्राएर आम्दानी गर्न सकिने श्रेष्ठले जनाए ।
सोही कार्यकम्रमा बोल्दै मध्यवक्र्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर तिक्तुङ्गले  प्रकिया पुर्याएर गए संरक्षणकर्मीहरुले  निकुञ्जवाट पाउने सुविधा र अधिकार दुवै पाउने बताएका छन् । वन समुह  पदाधिकारीहरुको आन्तरिक निर्णयबाट महिला सहकारीलाई निशुल्क काठ दिईएको प्रति लक्ष्यित गर्दै मध्यवक्र्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तिक्तुङ्गले  प्रकिया पुर्याएर गए सामुदायिक वनले पाउने अधिकार पाउने नपुर्याई निकुञ्जलाई मात्र दोषी देख्न  नहुने जनाएका छन् ।
कानुनी प्रकिया मिचेर व्यवहारिक छुट कसैलाई छैन्  : प्रमुख संरक्षण अधिकृत 

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत मनोज साहले कानुनी प्रकिया मिचेर व्यक्तिगत एजेण्डाहरु लाद्न धेरै व्यवहारिक हुने छुट  कसैलाई नभएको  बताएका छन् ।
राधाकृष्ण मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको १३ औ वार्षिक साधारण बोल्दै प्रमुख संरक्षण अधिकृत साहले बर्दिया र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रका स्थानियहरुको जस्तै पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएका जनताको जिवनवस्तर उकासियोस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको बताएका छन् । उनले क्षणिक फाईदाको लागि भन्दा पनि भोलीको पुस्तालाई समेत फाईदा पुग्नेगरी काम गर्न संरक्षणकर्मीहरुलाई  सुझाव दिएका छन् ।
राधाकृष्ण सामुदायिक वनको साधारण सभाका प्रमुख अतिथि रहेका साहले आकस्मिक कारण देखाए पनि सालको काठ चलाउन नसकिने बताए । ‘हामीलाई कतिपय उपभोक्ताले घरअगाडी सालको रुख ढलेको छ हटाईदिनोस् भनेर अनुरोध गर्दा समेत त्यसलाई हटाउने अधिकार नभएर जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा छोडेका छौ’ संरक्षण अधिकृत साहले भने ।
वन समुहका अध्यक्षहरुको आलोचनाको जवाफ दिदै साहले कानुनी अड्चनहरु भए समाधानको बाटो खोज्ने तर, नियोजित रुपमा कसैको व्यक्तिगत एजेण्डामा हिडाउन खोजे बिल्कुल नहिडेन् प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘म तपाईहरुको ईच्छा आकांक्षा अनुसार काम गर्छु, र सर्वोत्तम हितमा काम गर्छु, तर व्यक्तिगत ऐजेण्डा म माथि लाद्न खोज्नुभयो भने म त्यसमा बिल्कुल हिड्दिन्’
राधाकृष्ण मध्यवर्ती सामुदायिक वनका अध्यक्ष सत्य श्रेष्ठको सभापतित्वमा सम्पन्न सो साधारण सभामा राजनीतिक दलका  प्रतिनिधि तथा स्थानिय संघसस्थाका अध्यक्षहरुको सहभागिता रहेको थियो । सो कार्यकम्रको सञ्चालन भने  वन संरक्षणकर्मी रविन्द्र खकुरेलले गरेका हुन् ।