प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा अन्तरिम आदेश भएन,असार ९ गते देखी निरन्तर सुनुवाइ हुने

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले विपक्षीलाई असार ८ गतेसम्म लिखित जवाफ पेश गर्न म्याद दिएको छ । विघटनविरुद्धको मुद्दामा असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ ।
सो मुद्दामा संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालाई न्यायाधीश इश्वर खतिवडाले सोेधेका थिए–‘अन्तरिमा आदेश पनि माग्नुभएको छ, आधार के छन् ?
थापाले प्रधानमन्त्री संवैधानिक रुपमा पदमुक्त भएको दावी गर्दै अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग विघटन गर्नुपर्ने कारण माग गर्दै असार ८ गतेभित्र लिखित जवाफ मागेको छ । लिखित जवाफ आएपछि निरन्तर सुनुवाई गरिने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले इजलासमा जानकारी गराएका छन् ।
यसैबीच न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले विघटन विरुद्धका २९ वटा रिट छुट्टै र शेरबहादुर देउवासहितका सांसदहरुको रिट छुट्टै एकातिर राखेर सुनुवाइ गरिने इजलासमा जानकारी गराएका छन् ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देवासहितका सांसदको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा असार ९ बाट निरन्तर सुनुवाइ गरिने बताए ।
रिट निवेदक र सरकारी वकिलका लागि अधिकतम् १५/१५ घन्टा तय
बहसमा रिट निवेदक र सरकारी वकिलका लागि अधिकतम् १५/१५ घन्टा समय तोकेको छ।
आफ्नो तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको संख्या, बहस गर्ने बुँदा र समय आफैंले विभाजन गर्न भनिएको छ।
उनीहरूबीच सहमति हुन सकेन भने रिट निवेदक र  प्रत्यर्थीहरूलाई साढे सात/साढे सात घन्टा समय इजलासले दिनेछ ।