अमेरिकामा मतदान सुधारसम्बन्धी विधेयक सिनेटद्वारा अस्विकार

अमेरिकी रिपब्लिकनहरूले राष्ट्रपति जो बाइडनको प्राथमिकतामा परेको चुनावसम्बन्धी नयाँ नियमको लागू गर्ने प्रयासलाई विफल बनाइदिएका छन्।

हुलाकबाट गरिने मतदानलाई सहज बनाउने उक्त विधेयक दलीय आधारमा मत विभाजन हुँदा पक्ष र विपक्षमा समान ५०-५० मत खसेपछि अवरुद्ध भएको हो।

बाइडनले त्यो उनको ‘राष्ट्रपतीय कार्यकालको लडाइ’ भएको बताएका छन् र डेमोक्र्याट्सहरूले पर्याप्त मेहनत नगरेको आरोप उनीमाथि लगाएका छन्।

उक्त विधेयकको पक्षमा वकालत गरिरहेकाहरूले त्यसले सन् १९६५ को मतदान अधिकारसम्बन्धी ऐन यताकै सबैभन्दा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने धारणा राखेका थिए।

हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ भनिने अमेरिकी तल्लो सदनमा गएको मार्चमा डेमोक्र्याटहरूले ल्याएको ‘फर द पिपुल एक्ट’ लगभग दलीय आबद्धताका आधारमा सांसदहरू उभिएपनि पारित भएको थियो।

त्यसक्रममा विधेयकको विपक्षमा उभिएका रिपब्लिकनहरूलाई एक जना डेमोक्र्याटले साथ दिएका थिए।

मत विभाजनतर्फ १०० सदस्य सिनेटमा अधिकांश कानुनका प्रस्ताव अघि बढ्न ६० मत आवश्यक पर्छ र माथिल्लो सदनमा दुई दलबीचको विभाजन ५०-५० रहेको छ।

चुनाव सुधारका लागि ह्वाइट हाउसबाट जिम्मेवारी पाएकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले विधेयक विफल हुँदा बैठकको अध्यक्षता गरिरहेकी थिइन्। उनले लडाइ अझै नसकिएको बताइन्।

चुनावको दिन अगावै गरिने मतदानलाई विस्तार गर्ने बाहेक उक्त कानुनले चुनावी अभियानमा दिइएका चन्दा सहितका योगदानलाई थप पारदर्शी बनाउन र निर्वाचन क्षेत्रहरू निर्धारण गर्दा दलीय प्रभाव कम हुने कुरा सुनिश्चित गर्ने डेमोक्र्याटहरूले बताएका थिए।

राष्ट्रपतिको दलले ९०० पृष्ठ लामो उक्त प्रस्तावित व्यवस्थाले अश्वेत मतदाताहरूको अधिकार पनि सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरेको थियो।

तर रिपब्लिकनहरूले व्यक्तिको अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै सङ्घीय सत्ता कब्जा गर्ने प्रस्तावका रूपमा डेमोक्र्याटहरूलाई राजनीतिक रूपमा लाभ पुग्ने गरी उक्त कानुन ल्याइएको टिप्पणी गरेका छन्।

यो विधेयकले भोगेको जटिलताले डेमोक्र्याटहरूलाई सिनेटमा प्रयोग हुने ‘फिलिबस्टर’ भनिने रणनीतिलाई सदाका लागि अन्त्य गर्दै ५१ मतको साधारण बहुमतले विधेयकहरू पारित हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने आफ्नो माग पुन: सम्झाएको छ।

(बीबीसीबाट)