प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा आज देखि सुनुवाइ हुने,कस्तो होला सवाल जवाफ

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा आजदेखि सुनुवाइ सुरु हुँदै छ । कांग्रेस सभापति एवं प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालगायत १४६ सांसदले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ हुन लागेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा गठन गरीएको संवैधानिक इजलास सुनवाई हुनेछ ।
बिहीबारसम्म दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले बहसनोट पेस गरिसक्नुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले गत जेठ २६ गते नै समयसीमा तोकेर त्यसैको हदभित्र दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीलाई बहस गर्न आदेश दिएको थियो। विघटन गलत हो भनी मुद्दा हालेका देउवासहित १४६ सांसदका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले १२ घण्टा समय पाउनेछन् । दैनिक चार घण्टा सुनुवाइ हुँदा तीन दिनमा उनीहरूको बहस सकिनेछ ।

त्यसको प्रतिवाद गर्ने सरकारी वकिलहरूले पनि १५ घण्टा नै पाउनेछन् । बढीमा चार दिनमा उनीहरूको बहस सकिए पनि फेरि निवेदकका कानुन व्यवसायीले ३ घण्टा जवाफ दिने अतिरिक्त समय पाउनेछन् । दुवै पक्षलाई बराबर १५/१५ घण्टाका दरले समेत तोकिएको छ । दुवै पक्षले करिब सात दिन खपत गर्ने अनुमान छ । त्यसपछि अदालतका सहयोगीहरूले आधा घण्टाका दरले दुई घण्टा पाउनेछन् । यसैबीचमा संवैधानिक इतिहासमा कस्ता खालका सवालले प्रवेश पाउँछ त भन्ने विषयमा विभिन्न जिज्ञासा कौतुहलता देखिएको छ ।
त्यसका साथै इजलास केही यस्ता संबैधानिक प्रश्न पनी उठने सम्भावना देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिई अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया सिफारिस गर्नु उचित थियो की थिएन ?
राष्ट्रपतिको निर्णयमा अदालत प्रवेश गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
राष्ट्रपतिले दुवैजनाको प्रधानमन्त्रीका लागी पेश पेस गरेको दाबी पुगेन भन्ने आधार न्याय संगत छ वा छैन ?
७६ को उपधारा ५ र ६ को अभ्यास दलीय हो कि स्वतन्त्र  ? यस्तो अवस्थामा
वैकल्पिक सरकारको सम्भावना थियो कि थिएन ?
त्यसो हो भने प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत थियो कि थिएन ?
शेरबहादुर देउवाका बारेमा आदेश दिने कि नदिने ? भन्ने जस्ता जिज्ञासा संबैधानिक इजलासमा उठने देखिन्छ ।