लोक सेवाको विज्ञापन रद्द गर्न राज्य व्यवस्था समितिको सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौँ २७ जेष्ठ
संसदको राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
लोक सेवाको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नभएको भन्दै समितिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग छलफलगरे लगतै रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।
राज्य व्यवस्था समितिले प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी संख्या एकिन भएपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन संघीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
साथै स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न संघको दरबन्दीमा रहेका फाजिल कर्मचारीलाई काजमा खटाउन र स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म निश्चित मापदण्डका आधारमा करारमा कर्मचारी राख्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने संविधानअनुसार र स्थानीय तहको मागअनुसार नै लोकसेवा आयोगले विज्ञापन निकालेको दाबी गरेका थिए।