७ दिनभित्र उपस्थित भएर जवाफ दिन प्रधानमन्त्री,चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखलाइ सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं १५ माघ :
सर्वोच्च अदालतले मानहानी मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, चार पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखलाई बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र आफैं उपस्थित भएर जवाफ दिन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको बिहीबारको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित भएर अदालतको अवहेलना मुद्दामा जवाफ दिन आदेश दिएको हो ।
त्यसका साथै चार पूर्व प्रधानन्यायाधीहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीका साथै पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानालाई पनि बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र अवहेलना मुद्दामा जवाफ दिनका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले माघ ९ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दामा कानुन व्यवसायीका बारे अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले ‘वकीलहरुले कुरा फिटेका फिट्यै गरेका छन् तर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदैन र बाजे वकीललाई अदालतमा लिएर तमासा देखाएको’ भनेका थिए । यसरी अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई अवहेलना मुद्दामा अदालतमा उपस्थित गराएर बयान लिई कारबाही गर्नुपर्ने माग कानुन व्यवसायीहरूले गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनबारे वक्तव्य जारी गरेका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अधिवक्ताद्वय धनजित बस्नेत र लोचन भट्टराईले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

सभामुख ढुंगानाविरुद्ध अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
पुर्व सभामुख ढुंगानाले विदेशमा न्यायाधीशरूलाई इजलासबाट सडकमा ल्याएको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि त्यस्तै गर्ने अवस्था नआओस् भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए । उक्त अभिव्यक्तिले अदालतको मानहानी भएको भन्दै घिमिरेले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।